Welches Problem möchte Reos lösen?
User Generated Content-Plattformen haben es heutzutage mit zwei grundsätzlichen Problemen zu tun: Einerseits haben Nutzer von Plattformen wie Yelp keine Möglichkeit, die von anderen Usern hochgeladenen Inhalte auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Es wäre sogar theoretisch möglich, dass ein Roboter eine Online-Shopping-App automatisch mit Spam-Kommentaren und automatisch generierten Bildern befüllt. Verbraucher können nicht erkennen, ob eine Produktbewertung echt oder gefälscht ist und ob es sich um eine echte Kauferfahrung handelt. Zentrale Plattformen verhindern meist solche gefälschten Kommentare nicht, da sie selbst von ihnen profitieren.
Das zweite Problem ist die Machtkonzentration zwischen einigen wenigen Big Playern: Google und Facebook verdienen haufenweise Geld durch den Content, der auf ihren Plattformen veröffentlicht wird. Außerdem werden routinemäßig Inhalte zensiert, die von gewissen Interessen oder politischen Richtungen handeln und zudem wird auch noch die Privatsphäre der Nutzer missachtet. Content-Ersteller müssen oft erst Millionen von Views haben, bevor sie nennenswerte Einnahmen erzielen können – und dann werden ihre Inhalte auch noch zensiert. YouTube und Facebook nehmen an die 45% der gesamten Werbeeinnahmen ein, die durch die Videos der User generiert werden. Letztlich stehen die Werbetreibenden im Interesse der Plattformen und nicht ihre Nutzer.
Was ist die Funktion?
Reos ist ein Blockchain-basiertes Ökosystem für User Generated Content, das sowohl die Erstellung als auch den Konsum von Inhalten ermöglicht. Content-Ersteller können beispielsweise Videos auf verschiedene Weisen monetarisieren – ganz ohne Zwischeninstanz. Die Reos-Community validiert dabei die Inhalte. Alle Inhalte, die von den Content-Erstellern beigesteuert werden, werden auf der REOSchain verzeichnet, um eine genaue Zuordnung der Eigentumsrechte an den digitalen Assets sicherzustellen. Ersteller von Inhalten können über einen sicheren Weg von verschiedenen Interessensgruppen bezahlt werden, wobei keine Vermittler nötig sind, da Reos ein Utility-Token-System zur Verfügung stellt. Der Wert des Contents wird von der Reos-Community und nicht von einer zentralen Autorität beurteilt, womit der Wahrheitsgehalt und die Richtigkeit von Inhalten gewährleistet werden soll.
Details über den Token
Die Community soll sich aus verschiedenen Autoren, Personen, die Validierungen übernehmen und Konsumenten von Inhalten zusammensetzen, die motiviert sind, den Wahrheitsgehalt von Inhalten zu bewerten. Der Anreiz wird über REOS-Token geboten.
Die Ersteller von Inhalten haben die Möglichkeit, einen Preis für ihre Inhalte zu bestimmen. Die Personen, die für die Validierung von Inhalten zuständig sind, können darüber abstimmen, ob der Preis angemessen ist. Die Content-Ersteller können dann entscheiden, ob sie ihre Inhalte für den abgestimmten Preis veröffentlichen oder nicht.
Wie kann man am ICO partizipieren?
Der ICO findet vom 15. Oktober 2018 bis zum 15. Januar 2019 statt. Um am ICO teilnehmen zu können, ist eine Registrierung für die Whitelist nötig und ein KYC-Prozess. 50,000 REOS = 1 ETH.